५ फागुन, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेको विषयमा *प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली*लाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
गिरीबन्धु टी इस्टेट मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल*ले *अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। साथै, मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि अदालतले मागेको छ।
*न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेय*को इजलासले गिरीबन्धु मुद्दाको फाइललाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी निर्णयसँगसँगै पेश गर्न आदेश दिएको हो।
गिरीबन्धु मुद्दामा अवहेलनाको निवेदन दर्ता: अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको दाबी
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र अन्य जिम्मेवार पक्षबाट गिरीबन्धु मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यक्षको अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गरेका छन्। यस कारण अवहेलनाको कारबाहीको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश: हदबन्दी छुट जग्गाको उपयोग र अवस्था पहिचान गर्न निर्देशन
सर्वोच्च अदालतको यो कदमले गिरीबन्धु टी इस्टेट मुद्दामा सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ र अब यस विषयमा अदालतको निर्णय प्रतिक्षा गरिँदै छ।
